मार्च से अप्रैल के बीच में होंगे नगर निगम के चुनाव 30 दिसंबर तक वार्डो का आरक्षण, 15 फरवरी तक मेयर पद का आरक्षण होगा।
अब सीधे जनता से नही होगा मेयर का चुनाव। पार्षद चुनेंगे महापौर। मेयर बनने के लिए पहले पार्षद बनना जरूरी। इसके अलावा नगर निगम चुनाव ग़ैरदलीय आधार पर कराने प्रदेश सरकार कर रही विचार। पंचायत चुनाव की तरह सारे प्रत्याशी निर्दलीय जैसे ही रहेंगे। पार्टियों के चुनाव चिन्ह नही मिल सकेंगे। भाजपा को होने वाले संभावित फायदे से रोकने के लिए कांग्रेस सरकार ला रही यह प्रस्ताव।
