केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार के बीच हस्ताक्षर नई दिल्ली में
इंदौर और भोपाल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार मध्यप्रदेश सरकार और मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन के बीच एमओयू हुआ है। एमओयू पर केंद्रीय शहरी और आवास मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और मध्यप्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्द्धन सिंह ने दिल्ली में हस्ताक्षर किए।
मेट्रो प्रोजेक्ट का प्रथम चरण साल 2022 के अंत या 2023 के प्रारंभ तक पूरा हो जाएगा। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री सिंह ने बताया कि इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में 31.55 किलोमीटर की रिंग लाइन बनेगी। इसकी कुल लागत 7500 करोड़ 80 लाख रुपये
वहीं भोपाल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में 27.87 किलोमीटर में दो कॉरिडोर बनेंगे। इसकी कुल लागत 6941.40 करोड़ रुपये है। प्रोजेक्ट में आने वाली कठिनाइयों को जल्द दूर करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी।
भारत सरकार और मध्यप्रदेश सरकार की आधा-आधा हिस्से वाली ज्वाइंट वेंचर कंपनी मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा इंदौर और भोपाल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन किया जाएगा। कंपनी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) के रूप में कार्य करेगी।
इंदौर और भोपाल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार मध्यप्रदेश सरकार और मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन के बीच एमओयू हुआ है। एमओयू पर केंद्रीय शहरी और आवास मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और मध्यप्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्द्धन सिंह ने दिल्ली में हस्ताक्षर किए।
मेट्रो प्रोजेक्ट का प्रथम चरण साल 2022 के अंत या 2023 के प्रारंभ तक पूरा हो जाएगा। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री सिंह ने बताया कि इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में 31.55 किलोमीटर की रिंग लाइन बनेगी। इसकी कुल लागत 7500 करोड़ 80 लाख रुपये
वहीं भोपाल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में 27.87 किलोमीटर में दो कॉरिडोर बनेंगे। इसकी कुल लागत 6941.40 करोड़ रुपये है। प्रोजेक्ट में आने वाली कठिनाइयों को जल्द दूर करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी।
भारत सरकार और मध्यप्रदेश सरकार की आधा-आधा हिस्से वाली ज्वाइंट वेंचर कंपनी मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा इंदौर और भोपाल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन किया जाएगा। कंपनी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) के रूप में कार्य करेगी।
